याबाबत सविस्तर वृत्त असे की., उद्धव ठाकरे यांनी 28 नोव्हेंबरला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली असून ही शपथ घेताना ते विधानसभा किंवा विधानपरिषद यापैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. किंवा ते आमदार नव्हते. नियमानुसार मुख्यमंत्री अथवा मंत्रीपदाची शपथ घेणाऱ्या व्यक्तीला सहा महिन्यात विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचं आमदार व्हावं लागतं. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना या नियमानुसार 28 मे 2020 पर्यंत आमदार व्हावे लागेल.
वास्तविक एप्रिलमध्ये होणाऱ्या विधान परिषदेच्या नऊ जागांपैकी एका जागेवर उद्धव ठाकरे निवडून जाऊन आमदार होणार होते. मात्र, देशभरातील लॉकडाउनमुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विधान परिषदेची ही निवडणूकच पुढे ढकलली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना आमदार म्हणून निवडून येण्यासाठी लॉकडाऊनच्या दिवसा इतके जास्तीचे 40 दिवस मुदत वाढवून द्यावी. किंवा 9 एप्रिल रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर करून पाठविलेला प्रस्तावानुसार रिक्त असलेल्या दोन राज्यपाल नियुक्त जागांपैकी एका जागेवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे यांची आमदार म्हणून तातडीने नियुक्ती करावी. उद्धव ठाकरे यांच्या विधान परिषदेवरील नियुक्तीला राज्यपालांनी मंजुरी दिली नाही, तर ते 28 मेपर्यंत आमदार होऊ शकणार नाहीत. अशावेळी त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला, तर तो संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा समजला जाणार आहे. एकीकडे राज्यात करोनाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रादुर्भाव झालेला असताना आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासह इतर मंत्री करोनाला आळा घालण्यासाठी सर्वतोपरीने प्रयत्न करीत असताना, राज्यात अशा प्रकारचा राजकीय पेच निर्माण होणे हे राज्याच्या हिताचे नाही. त्यामुळे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांची राज्यपाल नियुक्त आमदार म्हणून तातडीने नियुक्ती करावी किंवा त्यांना आमदार म्हणून निवडून येण्यासाठी लॉकडाऊनच्या दिवसा इतके म्हणजेच जास्तीचे 40 दिवस मुदत वाढवून देवून उद्धव ठाकरे यांना आमदार होण्यासाठी 7 जुलै 2020 पर्यंतची मुदत देण्याची मागणी समाधान सुरवसे यांनी राष्ट्रपती व राज्यपाल यांचेकडे मेल व्दारे ऑनलाईन केली.
