नवी दिल्ली: पेट्रोल, डिझेलचा समावेश वस्तू आणि सेवा करात करण्याचा प्रस्ताव राज्यांनी फेटाळून लावल्यानं याबद्दल कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं. अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेकडे देशाचं लक्ष लागलं होतं. पेट्रोल, डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय या बैठकीत होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र अनेक राज्यांनी विरोध केल्यानं निर्णय घेतला नसल्याचं सीतारामन यांनी बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत सांगितलं.
पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची ही योग्य वेळ नाही, असं म्हणत परिषदेतल्या सदस्यांनी विरोध दर्शवल्याचं अर्थमंत्री म्हणाल्या. 'परिषदेच्या बैठकीत इंधनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबद्दल चर्चा झाली. मात्र बऱ्याच राज्यांचा सूर नकारात्मक होता. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेल जीएसटीच्या अंतर्गत आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला नाही,' असं सीतारामन यांनी सांगितलं.
