उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रीगटात दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदीया, हरयाणाचे उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौताला, आंध्रप्रदेशचे अर्थमंत्री बुग्गना राजेंद्रनाथ, आसामचे अर्थमंत्री अजंटा निओग, छत्तीसगडचे व्यापार करमंत्री टी. एस. सिंगदेव, ओडीसाचे अर्थमंत्री निरंजन पुजारी, तामिळनाडूचे अर्थमंत्री डॉ. पलानीवेल थैगाराजन यांचा समावेश आहे. हा मंत्रीगट सध्याची, जीएसटी भरण्याची प्रक्रीया अधिक सुलभ करणे, करदात्यांनी दिलेल्या माहितीची पडताळणी करणे, करवसुलीतील गैरप्रकार थांबवणे, माहिती -तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करुन करप्रणाली सक्षम, दोषविरहीत बनवणे, केंद्र व राज्यांच्या करयंत्रणेमध्ये समन्वयासाठी यंत्रणा प्रस्थापित करणे आदी विषयांसंदर्भात वेळोवेळी शिफारशी करणार आहे.
मंत्रीगटाने केलेल्या व जीएसटी परिषदेने मंजूर केलेल्या शिफारशींच्या कालबद्ध अंमलबजावणीवरही हाच मंत्रीगट लक्ष ठेवणार आहे. 17 सप्टेंबर रोजी झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या 45 व्या बैठकीनंतर हा मंत्रीगट स्थापण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासंदर्भातील परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
